उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अवैध शराब और मादक द्रव्यों के खिलाफ ऐसा “Operation Clean Bottle” चलाया है कि शराब माफिया रात में भी हेलमेट पहनकर सो रहे होंगे।
सरकार का मैसेज साफ — “अवैध शराब… No Entry!”
प्रदेश में कानून-व्यवस्था का स्तर भी इस एक्शन से काफी मजबूत हुआ है।
अवैध शराब का ग्राफ जमीन पर
Excise Department ने FY 2025–26 में अक्टूबर तक:
- 70,017 मामले दर्ज
- 18.5 लाख लीटर अवैध शराब बरामद
- 13,243 गिरफ्तारियां
- 2,464 आरोपियों को जेल
नवंबर 2025 का एक ही महीना भारी पड़ा —10,002 मामले, 2.35 लाख लीटर बरामद।
सटायर में कहें तो—“जितनी बोतलें बिकनी थीं, उससे ज्यादा पकड़ी गईं।”
त्योहारों पर Special Drive — माफिया की दिवाली बुझी
त्योहारों में मांग बढ़ती है, लेकिन सरकार ने supply chain सख्ती से ब्लॉक कर दी।
अक्टूबर 2025 तक:
5 बड़े छापेमारी अभियान
20,590 मामले
5.2 लाख लीटर बरामदगी
3,976 गिरफ्तारियां
657 जेल भेजे गए
23 तस्करी वाहन जब्त
अब अभियान का 6th चरण 17 Nov से 16 Dec तक चल रहा है।
अंतरराज्यीय गिरोहों पर Surgical Strike
अप्रैल–अक्टूबर 2025 में UP ने राज्यों की सीमाओं पर भी सख्ती बढ़ाई।
Top seizures:
- सोनभद्र: 18,491 लीटर
- मथुरा: 9,913 लीटर
- लखनऊ: 7,247 लीटर
- बलिया: 6,152 लीटर
- आजमगढ़: 4,958 लीटर
यह साबित करता है कि इस बार माफिया को न Escape Route मिला, न Escape Button।
सबसे अधिक बरामदगी वाले जिले — अवैध शराब का “Top 5”
अक्टूबर 2025 तक:
- रामपुर – 62,950 लीटर
- बरेली – 59,451 लीटर
- लखीमपुर खीरी – 55,697 लीटर
- झांसी – 45,080 लीटर
- हरदोई – 45,053 लीटर
लखीमपुर खीरी में अभियोग — 2,480 मामलों तक पहुँच गए। गाड़ियों की जब्ती ने माफिया की “होम डिलीवरी सर्विस” बंद करा दी।
योगी सरकार की रणनीति बनी मिसाल
UP का यह Crackdown न सिर्फ law & order को सुधार रहा है, बल्कि यह मैसेज भी दे रहा है: “अवैध शराब का धंधा—अब यूपी में नहीं चलेगा।”
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